रत्नागिरी : कोकणला पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला जोडणाऱ्‍या मिऱ्‍या-नागपूर मार्गाच्या चौपदरीकरणाला आता गती मिळाली आहे. निवाडा जाहीर होईल, तसा शासनाकडून भूसंपादनाचा निधी प्रशासनाला दिला जात आहे. मिऱ्या ते साखरप्यापर्यंत जिल्ह्यातील २८ गावांचा या मार्गामध्ये समावेश आहे. त्यापैकी १५ गावांना निधी आला आहे; मात्र १३ गावे अजूनही निधीच्या प्रतीक्षेत होती. पैकी पाच गावांची प्रतीक्षा संपली असून या पाच गावांसाठी ७३ कोटीचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला. पुढच्या महिन्यात खातेदारांच्या बॅंक खात्यात भूसंपादानाचा मोबदला जमा होणार आहे.

रत्नागिरी ते कोल्हापूर १३४ कि.मी.च्या मार्गाचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. मिऱ्या ते साखरप्यापर्यंत जिल्ह्यातील २८ गावांचा या मार्गात समावेश आहे. त्यापैकी १५ गावांना निधी आला आहे; मात्र १३ गावे अजूनही निधीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यासाठी सुमारे ४४२ कोटी निधी अपेक्षित असल्याचे महसूल विभागाने शासनाला कळवले होते. या मार्गामध्ये जिल्ह्यातील २८ गावांचा समावेश आहे. १५ गावांचे भूसंपादन होऊन निवाडा जाहीर झाल्यानंतर ३१९ कोटी रुपये त्यांना वाटप करण्यात आले; मात्र उर्वरित १३ गावांमधील भूसंपादन झाले असले तरी निवाडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या भूसंपादनापोटी ४४२ कोटीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.त्यामध्ये नाचणे (या भागातील काही खातेदारांची रक्कम वाटप झाली आहे तर काहींची शिल्लक आहेत.) झाडगाव, खेडशी, कारवांचीवाडी, नागलेवाडी, पोमेंडी खुर्द, कोंडगाव, निनावे, जंगलवाडी (संगमेश्वर), मेढेतर्फे देवळे, करंजारी, दख्खन या गावांचा समावेश आहे. या गावांचा निवाडा जाहीर न झाल्यामुळे या गावांची भूसंपादनाची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही.

प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यात सुरूपाच गावांचा निवाडा झाल्यामुळे त्यांना शासनाने निधी दिला आहे. यामध्ये जंगलवाडी (संगमेश्वर), मेढेतर्फे देवळे, करंजारी या तीन गावांसाठी ५० कोटी तर निनावे आणि दख्खन या दोन गावांसाठी २३ कोटी असा एकूण ७३ कोटीचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला. खातेदारांच्या बॅंक खात्यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला जमा होण्याची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यात सुरू होईल, असे प्रांतानी स्पष्ट केले.