केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा  १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. शासनयंत्रणेतील  व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.  केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला. काही अपवाद आणि फरक वगळता सदर केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे.